धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होणार का?:संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात मंत्रिपद गेले, आता राजकीय करिअरही पणाला

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोमवार ३ मार्च रोजी समोर आले आणि मंगळवार ४ मार्च रोजी मंत्री धनंजय मुंडे यांची विकेट पडली. त्यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. मात्र, हा राजीनामा दिल्यानंतरही धनंजय मुंडे यांनी एक ट्विट केले. ते वादात सापडले. त्यात आपण वैद्यकीय कारणाने राजीनामा दिल्याचा उल्लेख केला. यानंतर अंजली दमानिया आक्रमक झाल्यात. त्यांनी धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होईपर्यंत शांत होणार नाही, असा इशारा दिलाय. खरेच धनंजय मुंडे यांची आमदारकीही रद्द होणार का, जाणून घेऊयात… अन् ती वेळ आलीच… संतोष देशमुख हत्याकरांड प्रकरणात वाल्मीक कराड हा प्रकरणाचा सूत्रधार असल्याचे तपास यंत्रणनेने आरोपपत्रात नमूद केले. तत्पूर्वी वाल्मीक कराड माझा खास असल्याचे स्वतः धनंजय मुंडेंनी कबूल केले होते. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रि‍पदाभोवती आपोआप फास घट्ट व्हायला सुरुवात झाली. त्यातच संतोष देशमुख यांना हालहाल करून मारल्याचे व्हिडिओ आणि फोटो काल समोर आले. दुसरीकडे विधिमंडळ अधिवेशन सुरू. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला नसता, तर विरोधकांचे सभागृहात आणि बाहेरही आरोप वाढले असते. क्रूर हत्याकांड प्रकरणात सरकारची प्रतिमा अजून मलीन झाली असती, हे टाळण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोटो आणि व्हिडिओ लीक होताच दुसऱ्याच दिवशी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला. आता पुढे काय होणार? धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता पुढे काय होणार याची उत्सुकता लागली आहे. धनंजय मुंडे यांचे राजकीय कारकीर्द पणाला लागली आहे. त्यांचे राजकारणातले भविष्य तूर्तास तरी अंधारलेले आहे. हत्याकांडातले आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनेचे पदाधिकारी होते. विष्णू चाटे हा तालुकाध्यक्ष होता. या खुनाचा सूत्रधार असलेला वाल्मीक कराड. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल होते, असे असतानाही तो धनंजय मुंडे यांचा खास माणूस होता. विशेष म्हणजे धनंजय मुंडे यांच्या शिफारसीवरून वाल्मीक कराड याची लाडकी बहीण योजनेच्या परळी मतदारसंघाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. हे सारे संबंध पाहता धनंजय मुंडे यांची राजकीय वाटचाल अत्यंत कठीण आहे. आमदार सुरेश धस आणि मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांनी त्यांच्याविरोधात जोरदार मोट बांधलीय. मनोज जरांगे यांनी तर त्यांच्यावर राजकीय बहिष्णार टाकण्याचे आव्हान समाजाला केले आहे. आमदारकीचे काय होणार? धनंजय मुंडे यांना सहआरोपी करण्याची मागणी होते आहे. मात्र, तसे पुढे होणार का, हे पाहावे लागेल. तसे झाले तरीही धनंजय मुंडे यांची आमदारकी तातडीने रद्द होणार नाही. कारण नुसते सहआरोपी करूनही भागणार नाही. त्यात धनंजय मुंडे यांचा सहभाग सिद्ध व्हावा लागेल. कोर्टात शिक्षा झाली, तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र, हा खटला कधीपर्यंत चालणार, पुढे तपास कसा होणार आणि आरोपीमध्ये आणखी काही नावे येणार का, हे सारे पाहावे लागेल. मात्र, याउपरही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यायला सांगितला आणि त्यांनी तो दिला, तर हे होऊ शकते. पण हे इतक्या सहज होईल, असे वाटत नाही. कायदा काय सांगतो? सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार जर एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरवला गेला. त्याला किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्या लोकप्रतिनिधीला कोणतेही सार्वजनिक पद भूषविता येत नाही. तो निवडणूक लढवण्यासही अपात्र ठरतो. राज्यघटनेतील अनुछेद 192 नुसार राज्य सरकारचा विधी व न्याय विभाग ही माहिती राज्यपालांना पाठवतो. ते त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेतात. महाराष्ट्रातले पहिले प्रकरण फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यामुळे आमदारकी रद्द होण्याचे महाराष्ट्रातील पहिलेच प्रकरण आहे काँग्रेस नेते सुनील केदार यांचे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यात त्यांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. ते काँग्रेसचे सावनेरचे आमदार होते. काही काळ त्यांनी मंत्रीपदही भूषवले होते. केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. लोकप्रतिनिधत्व कायद्यातील कलम १९१ (१) (ई) नुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकप्रनिधीचे सदस्यत्व रद्द होते. त्यानुसार केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती, तशी अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने काढली होती. केदार यांना शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या २२ डिसेंबर या तारखेपासून ही आमदारकी रद्द केली होती. माणिकराव कोकाटेही रांगेत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक कोर्टाने 2 वर्षांची कैद व 50 हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाची शिक्षा 20 फेब्रुवारी रोजी ठोठावली आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका खोटी माहिती देऊन लाटल्याप्रकरणी ते गोत्यात आलेत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होते आहे. सोबतच त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करा, अशी मागणी होते आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र, सध्या कोकाटे यांच्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली नाही. ही सुनावणी ज्यावेळेस पूर्ण होईल, त्यानंतर सभागृह किंवा राज्यपाल या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. संबंधित वृत्त देशमुख हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेंचा राजीनामा:वाल्मीक कराडमुळे अडचणीत; देशमुखांच्या निर्घृण हत्येचे फोटो व्हायरल पंकजा मुंडेंनी केले धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याचे स्वागत:म्हणाल्या – देर आए दुरुस्त आए, देशमुखांच्या जीवाच्या वेदनांपुढे मोठा निर्णय नाही​​​​​​​ सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून राजीनामा दिला:वैद्यकीय कारणामुळेही पद सोडले – धनंजय मुंडे; DCM अजित पवारांनी दिले नैतिकतेचे कारण​​​​​​​