ब्रिटिश राजकुमार हॅरींना अमेरिकेतून हद्दपार केले जाऊ शकते:व्हिसामध्ये ड्रग्ज घेतल्याची बाब लपवली, ट्रम्प यांनी जुना खटला उघडला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हद्दपारीच्या यादीत आता ब्रिटिश राजकुमार हॅरी यांचे नाव जोडले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी हॅरींचे व्हिसा प्रकरण पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले आहेत, जे पाच महिन्यांपूर्वी बंद करण्यात आले होते. जर हॅरी व्हिसा मिळवताना खोटी माहिती दिल्याबद्दल दोषी आढळले तर ट्रम्प त्यांना हद्दपार करू शकतात. जर असे झाले तर, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात हद्दपार होणारे हॅरी हे पहिले व्यक्ती असेल. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेगन मार्कल यांना कोणतीही सवलत देणार नाहीत. मेगन अमेरिकन नागरिक आहे, हॅरी तिच्यासोबत अमेरिकेत राहतात. हे प्रकरण हॅरीच्या ‘स्पेअर’ या आत्मचरित्राशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये त्याने किशोरावस्थेत ड्रग्ज घेतल्याची कबुली दिली होती. अमेरिकन व्हिसा घेताना हॅरीने ही गोष्ट लपवली होती. याला एक मुद्दा बनवत, उजव्या विचारसरणीच्या संघटना हेरिटेज फाउंडेशनने खटला पुन्हा उघडण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. ख्रिश्चनांच्या संरक्षणासाठी ट्रम्प आयोग स्थापन करणार ख्रिश्चन विरोधी भेदभावाविरुद्ध ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा आदेश संघीय एजन्सींना ख्रिश्चन लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश देतो. ट्रम्प यांनी यावेळी सांगितले की ते धार्मिक स्वातंत्र्यावर राष्ट्रपती आयोग तयार करतील, जो ख्रिश्चन धर्माला अधिक संरक्षण देईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हा आदेश धार्मिक स्वातंत्र्याची संकल्पना काढून टाकून ख्रिश्चन धर्माला प्राधान्य देतो. आरोप असा आहे की जर ट्रम्प यांना खरोखरच धार्मिक स्वातंत्र्याची काळजी असती तर ते मुस्लिम, यहुदी आणि इतरांविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाकडेही लक्ष देतील. अमेरिकेतील अलिकडच्या राजकीय उलथापालथींबद्दल मोठी बातमी… १०,००० यूएसएआयडी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचे आदेश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या १०,००० कर्मचाऱ्यांना देशाबाहेर काढण्याचा आदेश जारी केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कपातीनंतर या एजन्सीमध्ये फक्त २९० कर्मचारी उरतील. यूएसएआयडी भारतासह १३० देशांमध्ये काम करते. भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या संघटनांना, विशेषतः लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) शी संबंधित फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआयएफ) निधी पुरवल्याचा आरोप यूएसएआयडीवर आहे. याच संघटनेने २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना मदत केली होती. यूएसएआयडीवर जैश-ए-मोहम्मद आणि द रेझिस्टन्स फ्रंटला अप्रत्यक्षपणे निधी दिल्याचा आरोप आहे. या सर्वांना भारत सरकारने दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर निर्बंध लादले ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (ICC) निर्बंध लादण्याचे आदेश दिले आहेत. गाझामधील मानवतेविरुद्धच्या कारवायांसाठी आयसीसीने इस्रायलचे अध्यक्ष नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करून आयसीसीने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे ट्रम्प यांनी आदेश जारी केला. ट्रम्प यांनी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आयसीसी अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध तसेच तपासात मदत करणाऱ्या सर्वांविरुद्ध मालमत्ता गोठवण्याचे आणि प्रवास बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. मंगळवारी नेतन्याहू ट्रम्प यांना भेटले.