केंद्रीय अर्थसंकल्पाची राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडून सविस्तर माहिती:अजित पवारांनी आकडेवारीच दिली; महाराष्ट्राची भूमिकाही मांडली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात एक सविस्तर पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्मला सितारामन यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. देशांच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र नक्कीच आपले योगदान देईल, असा विश्वास देखील अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भात अजित पवार यांनी एका पोस्टच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेला केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींची आकडेवारीसह माहिती दिली. या माध्यमातून महाराष्ट्राला होणाऱ्या फायद्यांचा देखील त्यांनी उल्लेख केला आहे. अर्थसंकल्पच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेला नक्की दिलासा मिळेल आणि देशाच्या निर्मितीत महाराष्ट्र आपली भूमिका बजावेल, असा विश्वास देखील अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलेली पोस्ट देखील पहा…. मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयांचं स्वागत करतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री मा.श्री. नरेंद्र मोदी साहेब आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानतो. बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांहून १ लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील ३६ जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्यानं ही औषधं स्वस्त होणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख, मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी ५१ लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी ५७ लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी १८६ कोटी ४४ लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी ६५२ कोटी ५२ लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला. देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्यानं महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींच्या उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहेत. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल. महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणं, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणं, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तकं उपलब्ध करुन देणं, आयआयटीमधील तसंच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे १ कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत. न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार १ लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात १२० ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या ४ कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. देशातील ५२ प्रमुख पर्यटन स्थळांच्या विकासाचंही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी आहे. देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या प्रधानमंत्री मा.श्री. नरेंद्र मोदी साहेबांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल. प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल, असे देखील अजित पवार यांनी म्हटले आहे.