चीनच्या BRI प्रकल्पात नेपाळ अधिकृतपणे सामील:याद्वारे चीन नेपाळच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करेल, PM ओली यांनी याला गेम चेंजर म्हटले

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नुकताच पाच दिवसांचा चीन दौरा केला. या वेळी नेपाळ अधिकृतपणे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) फ्रेमवर्क करारात सामील झाला. या कराराचा उद्देश ट्रान्स-हिमालयीन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क तयार करणे आहे. ज्याद्वारे नेपाळला व्यवसाय आणि कनेक्टिव्हिटीचे प्रादेशिक केंद्र बनवायचे आहे. इंडिया टुडेच्या मते, या योजनेत महामार्ग, रेल्वे आणि ऊर्जा नेटवर्क यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश आहे. नेपाळचा चीन आणि आशियातील इतर देशांशी संपर्क वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे वचन दिले आहे. केपी ओली यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत BRI ने नेपाळसाठी गेम चेंजर असल्याचे वर्णन केले. यामुळे नेपाळमध्ये विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, यावर त्यांनी भर दिला. उत्तम पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसाय, पर्यटन, कृषी आणि जलविद्युत यासाठी नवीन मार्ग खुले होतील. नेपाळमध्ये चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातील मुत्सद्देगिरीची भीती चीनच्या BRI प्रकल्पात नेपाळचा औपचारिक सहभाग त्याच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल दर्शवतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या नेपाळचे भारताशी अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. मात्र, काही काळापासून नेपाळ भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चीनसोबत नवीन आर्थिक संधी शोधत आहे. चीनने बीआरआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून नेपाळच्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्याची अनेक आश्वासने दिली आहेत, परंतु याकडे चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातील मुत्सद्देगिरी म्हणूनही पाहिले जात आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणताही देश बीआरआय कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर चीनच्या सामरिक गुणधर्मांवर कब्जा केला जातो. त्याचप्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर चीनने श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांसाठी लीजवर घेतले होते. नेपाळ आणि चीनने 2017 मध्ये BRI संदर्भात एक करार केला होता. सुरुवातीला नेपाळ बीआरआय प्रकल्पासाठी कर्जाऐवजी अनुदान (आर्थिक मदत) मागत होते. मात्र, पंतप्रधान ओली यांच्या दौऱ्यात करारात अनुदानाऐवजी गुंतवणूक आणि सहाय्य हे शब्द वापरले गेले आहेत. त्यामुळे याबाबत अधिक संदिग्धता निर्माण झाली आहे. नेपाळ आणि चीनमध्ये 2017 मध्ये BRI प्रकल्पाबाबत करार झाला होता. त्यानुसार नेपाळमध्ये चीनच्या पैशातून 9 प्रकल्पांवर काम होणार होते, मात्र 7 वर्षे उलटूनही नेपाळमध्ये अद्याप एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. वास्तविक, चीनने नेपाळला कर्जाऐवजी आर्थिक मदतीच्या रूपात पैसे द्यावेत, अशी मागील सरकारची इच्छा होती. मात्र चीनने याचा इन्कार केला होता. BRI द्वारे 70 देश जोडण्याची योजना चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह म्हणजेच BRI ला नवीन रेशीम मार्ग असेही म्हणतात. हा अनेक देशांचा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आहे. BRI अंतर्गत आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेतील 70 देशांना रेल्वे, रस्ते आणि समुद्राद्वारे जोडण्याची योजना आहे. चीनला हिंद महासागरात किंवा भारताच्या जवळच्या देशांमध्ये बंदरे, नौदल तळ आणि निरीक्षण चौकी बांधायची आहेत. चीन बीआरआयच्या माध्यमातून अनेक देशांना मोठी कर्जे देत आहे. जर तो कर्ज फेडण्यास असमर्थ असेल तर तो त्यांची बंदरे काबीज करतो. कोणत्याही देशाने सुरू केलेला हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.