EVM हॅक करण्याचा दावा करणाऱ्यावर FIR:आरोपी म्हणाला होता – 53 कोटी द्या, महाराष्ट्रात 63 जागांवर EVM हॅक करू

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) हॅक केल्याचा दावा करणाऱ्या सय्यद शुजाविरोधात निवडणूक आयोगाने एफआयआर दाखल केला आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण मुंबईतील सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. 14 नोव्हेंबरला सय्यद शुजाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये तो महाराष्ट्र निवडणुकीत वापरण्यात येणारे ईव्हीएम हॅक करू शकतो, असा दावा करत होता. 53 कोटी रुपये दिले तर 63 जागांचे ईव्हीएम हॅक करू, अशी ऑफरही त्यांनी नेत्यांना दिली होती. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) म्हणाले की, ईव्हीएम हॅकिंगचे दावे निराधार, खोटे आणि अप्रमाणित आहेत. हॅकर शुजाने नेत्यांना निवडणुका जिंकण्याचे आमिष दाखवले होते
महाराष्ट्र निवडणुकीदरम्यान सय्यद शुजा यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी काही नेत्यांशी संपर्क साधला होता. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तो ईव्हीएम हॅक करू शकतो, असा दावा त्याने केला होता. त्यासाठी तो पैसे घेईल. तो अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यात कंत्राटावर काम करत असल्याचेही शुजाने सांगितले होते. शुजाने 2019 मध्येही हाच दावा केला होता
सय्यद शुजा यांनी 21 जानेवारी 2019 रोजी लंडनमध्ये इंडियन जर्नालिस्ट असोसिएशन (IJA) च्या पत्रकार परिषदेतही असाच दावा केला होता. आपण 2009 ते 2014 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ICIL) मध्ये काम केल्याचे शुजाने सांगितले होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम मशीन बनवणाऱ्या टीमचा तो एक भाग होता. एका विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीचा वापर करून या मशीन्समध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते, असे त्याने सांगितले होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक करण्यात आले हाते आणि त्यावरच भाजपने विजय मिळवला होता, असा दावा शुजा याने केला होता. काँग्रेसचे माजी नेते कपिल सिब्बल यांनी या दाव्यांचा मुद्दा बनवून ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दाखल केला होता FIR
2019 मध्येही निवडणूक आयोगाने शुजाविरोधात दिल्लीत एफआयआर दाखल केला होता. मात्र, त्यानंतर या प्रकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळाली नाही. तर, ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असून वायफाय किंवा ब्लूटूथसह कोणत्याही नेटवर्कशी कनेक्ट केले जाऊ शकत नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते मस्क म्हणाले होते- ईव्हीएम हॅक होऊ शकते
जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलोन मस्क यांनी 15 जून रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फॉर्म एक्सवर लिहिले होते – ईव्हीएम रद्द केले पाहिजे. हे मानव किंवा AI द्वारे हॅक होण्याचा धोका आहे. हा धोका कमी असला तरी तो खूप जास्त आहे. अमेरिकेत यातून मतदान होऊ नये. राहुल यांनीही व्यक्त केली होती चिंता
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील मस्क यांच्या पोस्टला रिपोस्ट करत म्हटले होते की, भारतातील ईव्हीएम ब्लॅक बॉक्ससारखे आहेत. त्याची चौकशी करण्याची कोणालाही परवानगी नाही. आमच्या निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. जेव्हा संस्थांमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव असतो, तेव्हा लोकशाही एक ढोंग बनते आणि फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. माजी मंत्र्यांचे उत्तर – भारतात हे शक्य नाही
भाजप नेते आणि माजी आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, मस्कच्या मते, कोणीही सुरक्षित डिजिटल हार्डवेअर बनवू शकत नाही, हे चुकीचे आहे. त्यांचे विधान यूएस आणि इतरत्र लागू होऊ शकते, जिथे ते इंटरनेट-कनेक्टेड मतदान यंत्रे तयार करण्यासाठी नियमित संगणकीय प्लॅटफॉर्म वापरतात. भारतीय ईव्हीएम सुरक्षित आहेत आणि कोणत्याही नेटवर्क किंवा मीडिया पेक्षा वेगळे आहेत. त्याला कोणती कनेक्टिव्हिटी, ब्लूटूथ, वायफाय, इंटरनेट नाही. त्यामुळे त्याला हॅक करायचा कोणताही मार्ग नाही. फॅक्टरी प्रोग्राम केलेले नियंत्रक असतात, जे पुन्हा प्रोग्राम केले जाऊ शकत नाहीत. ईव्हीएमची रचना भारतात तशीच केली आहे. भारतात ते हॅक करणे शक्य नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले
या वर्षी एप्रिलमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मते आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सच्या 100% क्रॉस-चेकिंगच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या मागणीशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आल्या. याशिवाय अनेक राजकीय पक्षांशी संबंधित लोक ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा ईव्हीएमवर विश्वास व्यक्त केला आहे.