कर्जमाफी खरेच प्रत्यक्षात उतरली का?:राजकारण्यांच्या संगीत खुर्चीत अडकली शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा, वाचा सविस्तर

‘केलंय काम भारी, आता पुढची तयारी’ या टॅगलाइनद्वारेच महायुतीने कोल्हापुरातून विधानसभा निवडणुकीचा शंखनाद केला होता. त्यावेळी एकत्रित वचननाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पूर्णपणे निकाली काढू, असे म्हटले होते. तथापि, सरकार स्थापनेनंतरही महायुती सरकारला आपल्याच वचनाचा विसर पडला. त्यामुळे’ आश्वासने द्यायची असतात, ती पाळायची नसतात’ , या राजकारणी स्वभावाचा पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांना प्रत्यय आला. या एकूणच प्रकाराने उभ्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये सरकारप्रती संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. तसेही आजवरच्या प्रत्येक सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला’ बगल’च दिली आहे. गत सात वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज केवळ शासनाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे माफ होवू शकले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केवळ एकट्या भंडारा जिल्ह्यातीलच नव्हेतर संपूर्ण राज्यातील सुमारे ६ लक्ष ५६ हजार शेतकरी २०१७ पासून कर्जमुक्त होवू शकले नाहीत. २८ जून २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती लाखो शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभही मिळाला. मात्र सहकार खाते व बँकात समन्वय नसल्याने तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. दरम्यान, राज्यात अनेक सरकारे येत गेली व कर्जमाफीचे आश्वासने देत गेली. पण कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे यश पदरात पाडून घेता आले नाही. त्यामुऴे निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखविणाऱ्या राजकारण्यांना सत्ता उपभोगताना कर्जमाफी प्रत्यक्षात खरी करता आली नाही हे वास्तव आहे. कर्जमाफीची अविरत परंपरा महाराष्ट्रात बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे खावटी कर्ज संपूर्ण माफ करण्यात आले होते. 2008-09 मध्ये केंद्रातील मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांचे 71 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. त्यावेळी राज्यातील पाच एकरांपर्यंत शेती असलेल्या 43.41 लाख शेतकऱ्यांची 10 हजार 244 कोटींची कर्जमाफी केली. पुढे पाच एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या 24.84 लाख शेतकऱ्यांसाठी सात हजार 127 कोटींची तरतूद केली. बॅ. अंतुले मुख्यमंत्री असताना (1980-82) कर्जमाफी देण्यात आली होती. 1978 मध्ये दुष्काळाच्या काळात नालाबंडींग कामांच्या कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पडलेला बोजा हटवण्यासाठी कर्जमाफी देण्यात आली. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 1975 मध्ये शेतकऱ्यांनी बँका, सावकार वा अन्यत्र गहाण ठेवलेली भांडीकुंडी, सोनेनाणे परत मिळावे म्हणून सरकारने 50 कोटी रुपये फेडले होते. पहिली कर्जमाफी नागपूरमध्ये पहिल्या कर्जमाफीची घोषणा ही नागपुरमध्ये झाली होती. 12 डिसेंबर 1987 ला कस्तूरचंद पार्कवरलाखे शेतकऱ्यांचा एक भव्य मेळावा झाला. त्याला व्ही. पी. सिंह, पी. व्ही. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी उपस्थित होते. 18 एप्रिल 1988 मध्ये शरद जोशी यांनी कर्जमुक्तीचे आंदोलन छेडले होते. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंह देशाचे पंतप्रधान झाले. जोशी यांच्या आग्रहावरून दीक्षाभूमिवरील शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यासाठी व्ही. पी. सिंह आले होते. त्यात चार हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. ती पहिली कर्जमाफी होती. त्यावेळी प्रत्येक शेतकऱ्याचे 10 हजारांचे कर्ज माफ झाले होते. ठाकरेच्या काऴात प्रोत्साहन योजना रखडली २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, कोरोना काळात केवळ कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला तर प्रोत्साहन योजना रखडली होती. निवडणुक जाहिरनाम्यात काय सांगितले होते भाजप : भाजपच्या संकल्पपत्रात कृषी व संलग्न ‘क्षेत्रांचा विकास करू व शेतीला प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि संपन्नता मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु. 12,000 वरून रु.15,000 तसेच एमएसपीशी समन्वय साधत 20 टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल. राष्ट्रवादी : राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने महाराष्ट्रवादी घोषणापत्र जाहिर करताना शेती कर्ज माफ करण्याबद्दल आणि किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या सर्व पिकांसाठी २०% अतिरिक्त अनुदान देण्याबद्दलही चर्चा आहे. याशिवाय, राष्ट्रवादीने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर २५,००० रुपयांचा बोनस देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. मविआ : कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी कोण काय बोलले माजी कृषीमंत्री शरद पवार : राज्यात ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार आल्यास ३ लाखांपर्यंतचं शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतील, त्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान दिलं जाईल. (6 नोव्हेंबर 2024 – मुंबईत महाविकास आघाडीच्या सभेत) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : महायुतीचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफी करू. या व्यतिरिक्त एमएसपी पेक्षा शेतमालास भाव कमी मिळाल्यास भावांतर योजना राबवू. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करू. (9 नोव्हेंबर 2024 – चंद्रपूरच्या प्रचारसभेत) कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा विषय सहकार विभागाकडे येतो, कृषी खात्याकडे नाही. परंतु, यावर माहिती मागविण्याचे काम सुरू आहे. . राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगलीही नाही, वाईटही नाही. त्यामुळे कर्जमाफीबाबतचा निर्णय थोडा मागे-पुढे होईल, आर्थिक स्थिती बरी झाल्यावर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यावर चार-सहा महिन्यांत निर्णय घेतील, असे सूतोवाच राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी येथे केले. (4 जानेवारी 2025, साखर संकुल पुणे आढावा बैठकीत) उपमुख्यमंत्री अजित पवार : माझ्या भाषणात तुम्ही कधी कर्जमाफीचं ऐकलं का? तुला माहितीये का, की अंथरुण बघून हातपाय पसरायचे असतात. राज्याचा गाडा आपल्याकडे आहे. आपण दोघं नंतर बसू, चर्चा करू. तुला मी माझी परिस्थिती सांगतो, मग तू मला तुझा सल्ला दे. आणि मग त्याच्यातून काही जमत असेल तर करू आपण, करायला कमी नाही पडणार.” (13 जानेवारी 2025 पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे एका जाहीर कार्यक्रमात) सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील : आगामी अधिवेशनात रखडलेले प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. कर्जमाफीबाबत सध्या काहीही चर्चा नाही. रखडलेले विषय मार्गी लावले जातील. (18 फेब्रुवारी 2025) प्रतिक्रिया 1. शेतकरी हा कर्जबाजारी आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला बँक कर्ज देत नाही. विशेष म्हणजे सरकार असे म्हणतो की आम्ही शेतकऱ्यांना पाच लाखापर्यंत कमी व्याजात कर्ज देऊ, पण शेतकरीच कर्जबाजारी असल्याने सरकारच्या या घोषणेला काही अर्थ नाही. वास्तविक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केंद्र सरकारने केली पाहिजे. मात्र, केंद्र सरकार ही जबाबदारी राज्य सरकारकडे ढकलत आहे. हे आता शेतकऱ्यांनी ओळखले पाहिजे. कर्जमाफीची घोषणा म्हणजे लबाडाच आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरे नाही. कापूस, तूर, सोयाबीन यांची एमएसपी व खरेदी किमत याच्यात तफावत आहे.
– विजय जावंधिया 2. प्रभू रामचंद्राचे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कृती करून सत्यात उतरवून दाखवावी एवढीच अपेक्षा. खरं म्हणजे सत्ता व संपत्तीचा दर्प इतका मादक असतो की कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेला याची लागण झाली की त्याला सुंगणीची (क्लोरोफार्म) गरज भासत नाही, मनुष्य आपोआपत बेहोश होतो.
– वामनराव चटप 3. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे 7.38 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी
देशातील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत असून त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. देशातील शेतकऱ्यांकडे तब्बल 33 लाख 50 हजार कोटींचे थकीत कर्ज आहे. त्यापैकी सर्वाधिक थकबाकी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे 7 लाख 38८ हजार कोटींचे कर्ज थकलेले आहे, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात लोकसभेत दिली. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वाणिज्य मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 7.38 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या कॅबिनेट बैठका किंवा हिवाळी अधिवेशन, यामध्ये मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत काहीही धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दोन वेळा कर्जमाफी देण्यात आली होती. 2009 आणि 2022 मध्ये. 2009 मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दीड लाख कोटींची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. मात्र कर्ज माफीनंतरही देशातील महाराष्ट्राचे शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी असल्याची माहिती आहे. संसदेतून कर्जबाजारी राज्याचे नवे आकडे समोर आले आहेत. या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचे दिसत आहे. प्रतिक्षेत शेतकरी : 6 लाख 56 हजार (राज्य)
प्रलंबीत वर्ष : 07 वर्ष
बदललेले मुख्यमंत्री : 3 भंडारा जिल्ह्यातील जमीनधारनेनुसार शेतकरी संख्या प्रवर्गानुसार शेतकरी संख्या राज्य माहिती
भौगोलिक क्षेत्र : 307.58 लाख हेक्टर
निव्वळ पेरणी क्षेत्र : 166.50 लाख हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्र
खरीप : 151.33 लाख हेक्टर
रबी : 51.20 लाख हेक्टर
उन्हाळी : 1.81 लाख हेक्टर. एकूण शेतकरी संख्या – 1.53 कोटी
लहान: 28.39%
सीमांत : – 51.13% सरासरी पर्जन्यमान :
1075.3 मी. (जून ते ऑक्टो.) प्रमुख पिके :
खरीप : भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, कापूस, सोयाबीन, ऊस
रबी : ज्वारी, गहू, हरभरा रबी
उन्हाळी : भात, मका, भुईमूग, सोयाबीन