भारताने म्हटले- पाकिस्तान एक अपयशी देश:देणग्यांवर जगतो, संयुक्त राष्ट्रांमधील त्यांच्या भाषणातून ढोंगीपणा झळकतो

जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप पाकिस्तान वारंवार करत आहे. यावर भारताने म्हटले- पाकिस्तान हा एक अपयशी देश आहे, जो देणगीच्या पैशावर जगतो. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) त्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या भाषणांमधून ढोंगीपणाचा वास येतो. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनचे अधिकारी क्षितिज त्यागी यांनी जीनिव्हा येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) ५८ व्या सत्राच्या सातव्या बैठकीत हे सांगितले. भारताने म्हटले- पाकिस्तान नेहमीच खोटेपणा पसरवतो
क्षितिज त्यागी म्हणाले की, पाकिस्तानी नेते दहशतवाद्यांनी पसरवलेल्या खोट्या गोष्टी पसरवतात याचे आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. पाकिस्तान ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) ला त्याचे मुखपत्र म्हणून संबोधून त्याची खिल्ली उडवत आहे. एका अपयशी राज्याकडून या संघटनेचा वेळ वाया जात आहे हे दुर्दैवी आहे. भारत म्हणाला- पाकिस्तानने आधी येथील परिस्थिती पहावी
जम्मू आणि काश्मीरबाबत पाकिस्तानने लावलेल्या आरोपांवर क्षितिज त्यागी म्हणाले- जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील. भारताऐवजी पाकिस्तानने आपल्या देशाची परिस्थिती बदलली पाहिजे. त्यागी म्हणाले की त्यांच्या (पाकिस्तानच्या) वक्तृत्वातून ढोंगीपणाचा वास येतो. त्यांच्या कृती अमानवी आहेत आणि सरकार चालवण्यात त्यांची अक्षमता दर्शवतात. भारत आपल्या लोकांसाठी लोकशाही, प्रगती आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. १९ फेब्रुवारी रोजीही भारताने म्हटले होते- जम्मू आणि काश्मीर हा आमचा अविभाज्य भाग आहे
१९ फेब्रुवारी रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारतानेही यावर एक उत्तर दिले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) झालेल्या चर्चेदरम्यान, भारताचे स्थायी राजदूत पी. ​​हरीश म्हणाले होते की जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, होता आणि नेहमीच राहील. जम्मू आणि काश्मीरबाबत पाकिस्तानकडून एक टिप्पणी करण्यात आली. पाकिस्तानचे मंत्री म्हणाले – भारतात मानवाधिकारांचे उल्लंघन
तत्पूर्वी, UNHRC ला संबोधित करताना, पाकिस्तानचे कायदा, न्याय आणि मानवाधिकार मंत्री आझम नजीर तरार यांनी दावा केला की काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांचे सतत उल्लंघन होत आहे. हे संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन आहे.