इस्रायलने वेस्ट बँकेतून 10 भारतीय कामगारांची सुटका केली:पॅलेस्टिनींनी त्यांना महिनाभर ओलीस ठेवले होते; त्यांचा पासपोर्टही जप्त केला होता

इस्रायली अधिकाऱ्यांनी वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी लोकांच्या बंदिवासातून १० भारतीय कामगारांची सुटका केली आहे आणि त्यांना इस्रायलला परत आणले आहे. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, पॅलेस्टिनींनी या भारतीयांना इस्रायलमधून वेस्ट बँकमधील अल-जयिम गावात कामगार काम देण्याच्या बहाण्याने आणले होते. यानंतर, त्यांना ओलीस ठेवण्यात आले आणि त्यांचे सर्व पासपोर्ट जप्त करण्यात आले. या पासपोर्टचा वापर करून पॅलेस्टिनी लोक बेकायदेशीरपणे इस्रायलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते. ६ मार्चच्या रात्री वेस्ट बँकमध्ये केलेल्या कारवाईत इस्रायली अधिकाऱ्यांनी सर्व ओलिसांची सुटका केली. इस्रायलमधील भारतीय दूतावासाने ही माहिती दिली आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. भारतीय दूतावास इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे. २०२४ पासून १६ हजार भारतीय कामगार इस्रायलला पोहोचले टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या मते, गेल्या वर्षीपासून सुमारे १६ हजार भारतीय कामगार इस्रायलमध्ये पोहोचले आहेत. मे २०२३ मध्ये इस्रायल आणि भारत यांच्यात कामगार करार झाला. या करारानुसार, ४२,००० भारतीय कामगारांना इस्रायलमध्ये रोजगार देण्यात येणार होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये, युद्धावरील चर्चेदरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यादरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी भारतीय कामगारांना इस्रायलला पाठवण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यावर सहमती दर्शविली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, इस्रायलमधील कामगार लोखंडी बांधणी, फरशा बसवणे, प्लास्टरिंग आणि सुतारकाम अशी कामे करतात. त्यांना भारतापेक्षा ५ पट जास्त पगार मिळतो. इस्रायल सरकारची एजन्सी असलेल्या लोकसंख्या आणि इमिग्रेशन प्राधिकरणाने भारतातून जाणाऱ्या कामगारांसाठी पगार रचना जाहीर केली होती. यानुसार, त्यांना दरमहा १.३७ लाख रुपये पगार दिला जाईल. भारतातील ज्या कामगारांकडे मेकॅनिकल किंवा बांधकाम व्यवसायात डिप्लोमा आहे त्यांनाच इस्रायलला पाठवले जाईल. इस्रायलमध्ये कामगारांची कमतरता का आहे? ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यानंतर, इस्रायलने तेथे काम करणाऱ्या पॅलेस्टिनींचे वर्क परमिट रद्द केले. त्यावेळी इस्रायलच्या बांधकाम उद्योगात सुमारे ८० हजार पॅलेस्टिनी कामगार काम करत होते. त्यांच्या जाण्यानंतर, इस्रायलमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण झाली. याचा थेट परिणाम इस्रायलच्या जीडीपीवर होण्याचा धोका होता. ब्रिटिश मीडिया ‘द गार्डियन’च्या वृत्तानुसार, बांधकाम उद्योगातील काम थांबल्यामुळे इस्रायलच्या जीडीपीमध्ये ३% घट होऊ शकते अशी भीती इस्रायलच्या अर्थ मंत्रालयाला होती. यानंतर, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, इस्रायलने बांधकाम आणि कृषी उद्योगांमध्ये व्हिसा देण्यास सुरुवात केली.