मालदीवने वॉशिंग्टन पोस्टचे वृत्त फेटाळले:यात दावा- मोदी सरकारने मुइज्जूंचे सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न केला

मालदीवने वॉशिंग्टन पोस्टचे वृत्त खोटे असल्याचे म्हटले आहे. भारत दौऱ्यावर असलेले मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला खलील यांनी शनिवारी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, काही लोकांना दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तेढ निर्माण करायची आहे. ती बातमी आम्ही पाहिली आहे. त्यांना ही माहिती कुठून मिळाली हे आम्हाला माहीत नाही. खलील म्हणाले- हा रिपोर्ट खोटा, खोटा आणि निराधार आहे. या अहवालात तथ्य नाही. मालदीव आणि भारत या दोन्ही सरकारांना हे समजले आहे की आम्ही आमच्या दरम्यान चांगले आणि मजबूत संबंध ठेवण्यासाठी काम करत आहोत. अब्दुल्ला खलील भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी शुक्रवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली. यादरम्यान भारत आणि मालदीव यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारात स्थानिक चलनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा झाली. जयशंकर म्हणाले की, भारत नेहमीच मालदीवच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. भारताने म्हटले होते- वॉशिंग्टन पोस्टची विश्वासार्हता नाही भारताने शुक्रवारी हा अहवाल खोटा ठरवून वॉशिंग्टन पोस्टच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले- आपण त्यांच्या क्रियाकलापांमध्ये एक नमुना पाहू शकता. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे मी तुमच्यावर सोडतो. जोपर्यंत आमचा संबंध आहे, आम्ही मानतो की त्याला विश्वासार्हता नाही. अहवालात दावा- भारताने निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला 30 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तात भारताने मालदीवमध्ये झालेल्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला होता. मोदी सरकारला भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह यांना निवडणुकीत जिंकवू इच्छित होते. मुइज्जूंनी निवडणुका जिंकल्यावर मोदी सरकारने एका भारत समर्थक नेत्याला मालदीवचे अध्यक्ष बनवण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या गुप्तचर संस्थेने मालदीवच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी अध्यक्ष मुइज्जू यांना हटवण्याबाबत चर्चा केली होती, असा दावाही करण्यात आला होता. वॉशिंग्टन पोस्टने दावा केला होता की त्यांच्याकडे डेमोक्रॅटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव्ह नावाची काही कागदपत्रे आहेत. मुइज्जूंना सत्तेवरून हटवण्याची योजना आहे. रिपोर्टनुसार, मुइज्जूंना सत्तेवरून हटवण्यासाठी 40 खासदारांना लाच देण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यात मुइज्जू यांच्या पक्षाचे खासदार आहेत. रिपोर्टनुसार, खासदारांव्यतिरिक्त लष्कर आणि पोलिसांच्या 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि काही गुन्हेगारी टोळ्यांनाही पैसे देण्याची योजना आखण्यात आली होती. रिपोर्टनुसार, कट रचणाऱ्यांनी यासाठी 51 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. वॉशिंग्टन पोस्टने मालदीवच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ही रक्कम भारताकडून मागितली जाणार होती. माजी राष्ट्रपती नशीद म्हणाले – भारत हे कधीही करणार नाही मात्र, मालदीवचे माजी राष्ट्रपती आणि विरोधी पक्षनेते मोहम्मद नाशीद यांनीही हा अहवाल फेटाळून लावला. आपल्याला अशा कोणत्याही कटाची माहिती नव्हती आणि भारत अशा षडयंत्राला कधीही पाठिंबा देणार नाही, असे ते म्हणाले होते. मालदीवच्या लोकशाहीचे नेहमीच समर्थन करत असल्याने भारत असे पाऊल कधीही उचलणार नाही, असे ते म्हणाले. भारताने आमच्यावर कधीही अटी लादल्या नाहीत.