डिजिटल अरेस्ट स्कॅममध्ये भारतीयांनी 120.3 कोटी गमावले:हे टाळण्यासाठी NPCIने ॲडव्हायजरी जारी केली, ऑनलाइन तक्रार कशी करायची ते जाणून घ्या
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऑनलाइन पेमेंट वापरकर्त्यांसाठी देशातील वाढत्या घटना आणि ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या धोक्यांबद्दल एक सल्ला जारी केला आहे. अलीकडेच, पीएम मोदींनी मन की बातच्या एका एपिसोडमध्ये सांगितले की डिजिटल अटक घोटाळ्यामुळे भारतीयांचे 120.3 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. NPCI ने सांगितले की, डिजिटल पेमेंटची पोहोच आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात आहे, ती देशाला प्रथम डिजिटलकडे घेऊन जात आहे. या प्रणालीने वापरकर्त्यांना सुरक्षा आणि सुविधा दोन्ही प्रदान केल्या आहेत. तथापि, डिजिटल प्रणाली सुरक्षितपणे वापरणे आणि घोटाळे टाळणे महत्त्वाचे आहे. कोणतीही संभाव्य फसवणूक किंवा घोटाळा वेळेवर ओळखून तुम्ही स्वतःला आणि तुमच्या प्रियजनांना वाचवू शकता. अशा परिस्थितीत, डिजिटल अटक म्हणजे काय आणि ते शोधण्याचे आणि टाळण्याचे उपाय काय आहेत ते जाणून घेऊया… डिजिटल अटक म्हणजे काय? डिजिटल अटक हा सायबर आणि ऑनलाइन घोटाळ्याचा एक नवीन प्रकार आहे, भीती हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. पोलिस किंवा इतर सरकारी विभागांचे तपास अधिकारी असल्याची बतावणी करून, घोटाळेबाज आधी लोकांना विश्वास देतात की त्यांनी काही आर्थिक गुन्हा केला आहे किंवा काहीतरी वाईट घडले आहे किंवा त्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्यासोबत घडणार आहे. बहुतांश घटनांमध्ये समोर बसलेली व्यक्ती पोलिसांच्या गणवेशात असते. अशा स्थितीत तो खरे बोलतो असा लोकांचा विश्वास आहे. यानंतर ते त्यांच्या जाळ्यात अडकत राहतात. NPCI ने सांगितले की, अशा प्रकारे डिजिटल अटक होते डिजिटल अटक टाळण्यासाठी काय करावे? सरकारने 1.7 कोटी सिमकार्ड बंद केले अलीकडेच भारत सरकारने सुमारे 1.7 कोटी सिमकार्डवर बंदी घातली आहे. हे सर्व सिमकार्ड बनावट आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रांद्वारे जारी करण्यात आले होते. याशिवाय सायबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर 1930 वर तुम्ही याबद्दल तक्रार करू शकता.
