पाकिस्तानचे PM मोदींना SCO बैठकीचे निमंत्रण:15-16 ऑक्टोबर रोजी इस्लामाबादमध्ये बैठक, मोदींचा शेवटचा पाकिस्तान दौरा 2015 मध्ये
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या कौन्सिल ऑफ हेड्स ऑफ गव्हर्नमेंट (CHG) शिखर परिषदेसाठी पाकिस्तानने पंतप्रधान मोदींना इस्लामाबादला येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. पाकिस्तान 15 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान SCO बैठकीचे आयोजन करणार आहे. भारताशिवाय संघटनेच्या इतर सदस्य देशांच्या सरकार प्रमुखांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पीएम मोदी या बैठकीसाठी इस्लामाबादला जातील अशी आशा फार कमी आहे. मात्र, ते एखाद्या मंत्र्याला प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी पाठवू शकतात. गेल्या वर्षी, किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केकने SCO च्या CHG बैठकीचे आयोजन केले होते. यात भारताच्या बाजूने परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर सहभागी झाले होते. पीएम मोदी जुलैमध्ये झालेल्या SCO शिखर परिषदेत सहभागी झाले नव्हते
त्याच वेळी, पीएम मोदी या वर्षी 3-4 जुलै रोजी कझाकिस्तानमध्ये झालेल्या SCO शिखर परिषदेला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या जागी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. खरं तर, SCO शिखर परिषदेच्या वेळीच, भारतात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर संसदेचे पहिले अधिवेशन झाले, त्यामुळे पंतप्रधान मोदी कझाकिस्तानला जाऊ शकले नाहीत. याआधी गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो यांनी गोव्यात एससीओच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी अखेरची लाहोरला 2015 मध्ये अचानक भेट दिली होती. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली. यानंतर डिसेंबर 2015 मध्ये भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनीही पाकिस्तानला भेट दिली होती. त्यांच्या दौऱ्यानंतर भारताचा एकही पंतप्रधान किंवा मंत्री पाकिस्तानला गेला नाही. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय बैठक झालेली नाही. चीन-पाकिस्तानवर नियंत्रण, मध्य आशियावर नजर, भारतासाठी एससीओ का महत्त्वाचा? SCO ही मध्य आशियातील सर्व देशांमध्ये शांतता आणि सहकार्य राखण्यासाठी तयार केलेली संघटना आहे. पाकिस्तान, चीन आणि रशिया देखील त्याचे सदस्य आहेत. SCO भारताला दहशतवाद आणि सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली मते ठामपणे मांडण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ प्रदान करते. तज्ञांच्या मते, SCO बाबत भारताची तीन प्रमुख धोरणे आहेत:
