सत्ताधाऱ्यांचा मराठवाड्यावर अन्याय:वॉटरग्रीड योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची टीका

राज्याच्या 2025-26 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेसाठी काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. सत्ताधाऱ्यांचे मराठवाड्यावर हे अन्यायकारक धोरण असल्याची टीका राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या 260 अन्वये प्रस्तावावर ते आपली भूमिका मांडत होते. सत्ताधारी पक्षाने मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा फक्त कागदावरच ठेवली असून तिच्या पूर्ततेसाठी प्रत्यक्षात यासाठी काहीच निधी देण्यात आला नाही. पश्चिम वाहिन्यातीलील समुद्रात जाणारे 23 TMC पाणी मराठवाड्याला देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. कोणाच्या चोरीचे पाणी मराठवाडा घेत नसून वाया जाणाऱ्या पाण्याद्वारे आम्ही आमची तहान भागवणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी कधी मिळेल? याची शाश्वती नाही. सत्ताधारी पक्ष वॉटरग्रीड योजनेबाबत खूप काही बोलत असले तरीही आतापर्यंत या योजनेची एक वीटही लागली नाही. 16 सप्टेंबर 2023 रोजी संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत वॉटर ग्रीड योजनेबाबत मोठी घोषणा केली होती. त्या बैठकीत घोषित केलेल्या संपूर्ण घोषणांचा अर्थसंकल्पात राज्य शासनास विसर पडला असल्याची टिका अंबादास दानवे यांनी केली. राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मेरी संस्थेने मराठवाड्यातील 13 टक्के पाणी कपात करण्याचा अहवाल दिला आहे. समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याची तरतूद आहे. सदरील हक्काचे पाणी आम्हाला मिळाले नाही, तर मराठवाड्यातील जनता यास विरोध करेल, अशी भावना व्यक्त करत शासनाची मेरी संस्था सुद्धा मराठवाड्यावर अन्याय करत असल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला. मराठवाड्याला आवश्यक आणि मुबलक निधी मिळत नसल्याची येथील जनतेच्या मनात भावना निर्माण झाली असल्याची प्रतिक्रिया अंबादास दानवे यांनी दिली. हमीभाव तर नाहीच उत्पादनबाबत स्पष्टता नाही सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांची सरकारने दिशाभूल केली असून गुलाबी स्वप्नं दाखवत घोषणांचा मोठ्या प्रमाणात पाऊस सरकारने केल्याचा आरोप दानवे यांनी 260 अनव्ये विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना केला. या सरकारच्या काळात शेतकरी सुखी नाही त्यामुळे राज्य सुखी सुखी नाही. शेतमालाला हमीभाव देऊ, असे पंतप्रधानांचे आश्वासन होते मात्र हमीभाव तर नाहीच उत्पादनबाबत स्पष्टता नसल्याचे ते म्हणाले. पीक विम्यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा मुंबई पुणे शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांनी गावाकडील जमिनीवर विमा काढला आहे. देशाच्या व राज्याच्या कृषिमंत्री यांनी हा घोटाळा मान्य केला आहे. तांड्यावर 400 हेक्टर असताना 4 हजार हेक्टरचा विमा काढला गेला. परस्पर शेतकऱ्यांच्या नावावर विमा काढला जात आहे. सांगलीतील जत येथे एका शेतकऱ्याच्या नावावर पाच वेळा विमा उतरवला गेला. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हिंगोली मध्ये गेल्या वर्षी एकाही शेतकऱ्याला पीक विमा मिळाला नाही, या जिल्ह्याला न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी केली. पीक विमा योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप त्यांनी केला. मागेल त्याला शेततळे, ठिबक सिंचन, कृषिपंप आदी योजनांच्या घोषणा सरकारने केल्या. मात्र या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करतात शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग होत असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकार सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे नांदेडमधील तेलंगणाच्या सीमेलगत असलेल्या लोकांनी तेलंगणात अनुदान अधिक मिळत असल्यामुळे ठिबक सिंचन योजनेची तेथून खरेदी केली. सरकारकडून लोकप्रिय घोषणा होतात मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने दुर्लक्ष केले जाते. मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाची घोषणा सरकारने केली प्रत्यक्षात कुठेही या योजनेची अंमलबजावणी नाही. मातोश्री पाणंद रस्ता योजना मंजूर केली मात्र वाड्या वस्तीवर शेतकऱ्यांना जाण्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही. हमीभाव खरेदी धोरण हे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. असे म्हणत दानवे यांनी हे सरकार सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे असल्याची टीका केली.