संतोष देशमुख हत्या प्रकरण:तिन गुन्हे, आठ आरोपी आणि 1800 पानांचे आरोपपत्र; तपासानंतर सीआयडीचा नेमका दावा काय?

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात‎सी आयडी व एसआयटीने गुरुवारी दोषारोपपत्र बीडच्या विशेष मकोका ‎न्यायालयात दाखल केले. आरोपींनी आधी ‎खंडणी मागितली, त्यातूनच सुरक्षा रक्षकाला ‎मारहाण झाली. नंतर संतोष देशमुख यांचा‎ खून झाला, अशी मांडणी सीआयडीने‎ दोषारोपपत्रात केली आहे. त्यामुळे या‎ प्रकरणात दाखल तिन्ही गुन्ह्यांचे वेगवेगळे ‎दोषारोपत्र न करता, वाल्मीकसह 8 ‎जणांविरोधात एकच दोषारोपत्र दाखल केले.‎ सरपंच देशमुख यांची 9 डिसेंबर 2024 ‎रोजी अपहरण करुन हत्या झाली होती.‎ त्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले ‎होते. या प्रकरणात तीन वेगवेगळे गुन्हा नोंद‎ झाले होते. सुरुवातीला केज पोलिस व‎त्यानंतर सीआयडी, एसआयटीकडे तपास‎ गेला होता.‎ तीन गुन्ह्यांची लिंक अशी 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी वाल्मीकने आवादा कंपनीला 2 ‎कोटींची खंडणी विष्णू चाटेच्या मोबाईल वरुन ‎मागितली होती. त्याच्या वसूलीची जबाबदारी ‎चाटेसह सुदर्शन घुले व सहकाऱ्यांकडे दिली‎ होती. यातूनच 6 डिसेंबर 2024 रोजी सुदर्शन ‎घुले हा सहकाऱ्यांसह मस्साजोगला ‎कंपनीच्या कार्यालयात गेला. तिथे सुरक्षा‎ रक्षकाला मारहाण केली. सुरक्षा रक्षकाने‎ बोलावल्याने सरपंच संतोष देशमुख तिथे ‎गेले. त्यांच्यात व घुले मध्ये वाद झाला. या‎ प्रकरणात घुले विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात‎ आला. या रागातून घुले याने 9 डिसेंबरला ‎अपहरण करुन देशमुख यांची हत्या केली.‎अशी मांडणी सीआयडीने केली आहे.‎ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याबाबतची माहिती दिली. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी मस्साजोग येथे ग्रामस्थांसोबत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. ग्रामस्थांच्या मागण्यांमधील प्रमुख मागण्यांमध्ये उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारच्या वतीने ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. या संबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, ‘बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून, तर अ‍ॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांची सहाय्यक विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.’ खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला जाईल – निकम संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मला या प्रकरणी वकीलपत्र स्वीकारण्याची मागणी केली होती. मात्र काही कारणामुळे मी नकार दिला होता. मात्र मस्साजोग येथील ग्रामस्थांनी अन्न त्याग आंदोलन सुरू केले. माझ्या नियुक्तीसाठी त्यांनी अन्न त्याग करावे, ही चांगली गोष्ट नाही. त्यांचा विश्वास माझ्यावरती आहे. त्यामुळेच मी आता मुख्यमंत्र्यांना नियुक्तीची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी नियुक्ती करण्याचे आदेश काढले असल्याचे त्यांनी मला कळवले असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले होते. आपल्या देशात कायदा हा सर्वात मोठा आहे. त्यामुळे येथे न्याय मिळतो. त्यामुळेच ग्रामस्थांनी उपोषणाचा मार्ग सोडावा आणि निश्चितपणे आरोप पत्र दाखल झाल्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला जाईल, याबाबत मी आश्वासित करत असल्याचे उज्वल निकम यांनी म्हटले होते. मस्साजोग ग्रामस्थांचे आंदोलन दुसऱ्या दिवशी स्थगित बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या ‎हत्येच्या घटनेला 78 दिवस‎ उलटूनही आरोपी कृष्णा आंधळे ‎फरार आहे. पोलिस निरीक्षक प्रशांत ‎महाजन व फौजदार राजेश पाटील‎ यांना बडतर्फ करून सहआरोपी ‎करण्यात यावे यासह इतर ‎मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी ‎मस्साजोग येथील महादेव‎ मंदिरासमोर धनंजय देशमुख‎ यांच्यासह आंदोलन सुरु केले होते. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केल्याने ग्रामस्थांनी हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. फास्ट ट्रॅक सुनावणीसाठी प्रयत्न‎ प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता या प्रकरणाची‎सुनावणी फास्ट ट्रॅक पद्धतीने होण्याची‎शक्यता आहे. अॅड. निकम यांची नियुक्ती ‎आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले लक्ष यामुळे हे‎प्रकरण लवकर निकाली काढण्याचा प्रयत्न‎ असणार आहे.‎ गुन्ह्यात हे आरोपी अटकेत‎
वाल्मीक कराड, सुदर्शन घुले, विष्णू‎चाटे, सुधीर सांगळे, प्रतिक घुले, महेश‎ केदार, सिद्धार्थ सोनवणे व जयराम चाटे हे‎ आरोपी अटक आहेत. त्यांच्या विरोधात ‎दोषारोपपत्र दाखल आहे. तर, कृष्णा‎आंधळे हा अद्यापही फरार आहे.‎ लांबलचक आरोपपत्र आरोपींना‎वाचवण्यासाठी – ॲड. आंबेडकर‎ मस्साजोग प्रकरणातील‎आरोपींना वाचवण्यासाठीच पोलिसांनी १०००‎पानांचे लांबलचक दोषारोपपत्र न्यायालयात‎दाखल केले असावे, असा आरोप वंचित‎बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश‎आंबेडकर यांनी केला. गुरुवारी ते हिंगोलीत‎आले होते. हिंगोली येथे वंचित बहुजन‎आघाडीच्या कार्यकर्ता संवाद बैठकीनंतर‎त्यांनी संवाद साधला. मस्साजोग प्रकरणात‎पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले, ते‎वाचण्यासाठी न्यायालयाला आणि‎विधिज्ञांनाही वेळ नाही. त्यामुळे हजार पानांचे‎दोषारोपपत्र आरोपींना वाचवण्यासाठी दाखल‎केले असावे, असे ॲड. आंबेडकर म्हणाले.‎

Share

-