शिवभोजन थाळी योजना पूर्ववत सुरू ठेवा:छगन भुजबळ यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र; ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचीही मागणी

राज्यातील गोर गरीब गरजू नागरिकांसाठी राज्यात सुरु करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी योजना यापुढील काळातही पूर्ववत सुरू ठेवण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असलेली शिवभोजन थाळी ही योजना बंद केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी शिवभोजन थाळी सुरु राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.शिवभोजन थाळी उपक्रमामुळे भुकेलेल्यांना वेळेवर दोन घास मिळतात ही समाधानाची बाब आहे. शिवभोजनच्या दररोज 2 लक्ष थाळीसाठी वार्षिक 267 कोटी खर्च येतो आहे. शासनाच्या दृष्टीने भुकेलेल्यांच्या पोटासाठी 267 कोटी हा खर्च तसा नगण्य आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांचा सहानुभूतीपूर्वक पुनर्विचार करून शिवभोजन थाळी ही योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबतही छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ मध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बांठिया आयोगाचा अहवाल तिहेरी चाचणीची पूर्तता केल्याच्या आधारावर स्वीकारून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण लागू करण्यासाठी सहमती दर्शविली. मात्र राज्यातील आठ महापालिकांसह पाच जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी फेरसर्वेक्षण करण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी प्रलंबित आहे. प्रत्यक्षात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असतांनाही बांठिया आयोगाने सुमारे ३७ टक्के लोकसंख्या असल्याचा निष्कर्ष काढून लोकसंख्या कमी दाखवली आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व दि. ११ जुलै २०२२ रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झालेली नाही. शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी उपाय सुचविले महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले समग्र वाड्मयाच्या प्रतींची छपाई महात्मा फुले समग्र वाड्मय व सावित्रीबाई फुले समग्र वाड्मयाच्या प्रतींची छपाई करून वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी समाजातील वंचित बहुजन वर्गाला शिक्षणाची कवाडं खुली करून दिली. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त करून देत समाजात त्यांना समान संधी उपलब्ध करून दिल्या. सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून कर्मकांड, अनिष्ट रूढी परंपरा व अंधश्रद्धेच्या गर्तेतून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी बहुमुल्य योगदान दिलं. समाजात समता प्रस्तापित करण्यासाठी त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य वेचलं. तत्कालीन परिस्थितीत क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी समाजात प्रबोधन करण्यासाठी ‘गुलामगिरी’, ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ यासह विविध पुस्तके प्रकाशित केली. त्याचं हे दर्जेदार साहित्य आजही समाजासाठी तितकेच प्रेरक आहे. त्यादृष्टीने शासनाच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून “महात्मा फुले समग्र वाड्मय” व “सावित्रीबाई फुले समग्र वाड्मय” छापण्यात आले आहे. फुले दाम्पत्याचा इतिहास सर्व समाजापर्यंत पोहचविण्यासाठी हे समग्र वाड्मय अतिशय महत्वपूर्ण आहे. या साहित्याच्या प्रती सद्या उपलब्ध होत नसल्याने या दोन्ही समग्र वाड्मयच्या प्रती छापण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाच्या वतीने महात्मा फुले समग्र वाड्मय व सावित्रीबाई फुले समग्र वाड्मय या पुस्तकांच्या जास्तीत जास्त प्रती छापून वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. येवला शहर वाढीव पाणीपुरवठा योजना येवला शिवसृष्टीच्या उर्वरित कामासाठी वाढीव ५ कोटी वाढीव निधी, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विंचूर उपबाजार समिती आवारासाठी जागा मंजूरी, येवला शहर पोलीस स्टेशन आणि लासलगाव पोलीस स्टेशन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी इमारती, येवला तालुका पोलीस स्टेशन इमारत विस्तारीकरण, पोलीस कवायत मैदान येवला संरक्षण भिंत यासह विविध विकास कामाबाबत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. यामध्ये येवला शिवसृष्टी प्रकल्पाबाबत दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, येवला शहरात राज्याचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जीवनपटावर आधारित ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत एकुण १८९५.४० लक्ष इतक्या रक्कमेचे काम मंजूर आहे.