ट्रम्प यांचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कोर्टावर निर्बंध:म्हणाले- आयसीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला; इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंटचा निषेध

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (ICC) निर्बंध लादण्याचा आदेश जारी केला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्याविरुद्ध आयसीसीने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले. ट्रम्प यांनी आदेशात म्हटले आहे की अमेरिका आणि इस्रायल या न्यायालयाचे सदस्य नाहीत आणि ते त्याला मान्यता देत नाहीत. आयसीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी आयसीसी अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह तपासात मदत करणाऱ्या प्रत्येकाची मालमत्ता गोठवण्याचे आणि प्रवास बंदी घालण्याचे आदेश दिले. याचा अर्थ असा की बंदीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्वांच्या अमेरिकेतील सर्व मालमत्ता गोठवल्या जातील. तसेच, त्यांना अमेरिकेत जाण्यापासून रोखले जाईल. व्हिसा दिला जाणार नाही. नेतान्याहू अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली आणि ६ फेब्रुवारी रोजी कायदेकर्त्यांची भेट घेतली. २१ नोव्हेंबर रोजी आयसीसीने नेतन्याहू आणि गॅलंट यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्हे, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि गाझामधील नरसंहाराच्या आरोपाखाली अटक वॉरंट जारी केले. हे विधेयक संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने १० जानेवारी रोजी मंजूर केले
१० जानेवारी रोजी, अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) वर निर्बंध लादण्याशी संबंधित एक विधेयक मंजूर केले. विधेयकावर मतदानादरम्यान, २४३ खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले, तर १४० खासदारांनी विरोधात मतदान केले. पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे १९८ खासदार आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ४५ खासदार होते. कोणत्याही रिपब्लिकन खासदाराने या विधेयकाला विरोध केला नाही. आयसीसी अटक करू शकत नाही
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला (ICC) अटक करण्याचे अधिकार नाहीत . यासाठी ते त्याच्या सदस्य देशांवर अवलंबून आहे. ज्या देशांमध्ये हे न्यायालय स्थापन करण्याचा करार झाला आहे, तिथेच ते आपले अधिकार वापरू शकते. गुरुवारी सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर, परराष्ट्र व्यवहार समितीचे रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट म्हणाले की, एक कांगारू न्यायालय आपला मित्र इस्रायलच्या पंतप्रधानांना अटक करू इच्छित आहे, म्हणून अमेरिका हा कायदा करत आहे. नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर, अनेक देशांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने आधीच आयसीसीवर निर्बंध लादले आहेत
अमेरिकेने आधीच आयसीसीवर निर्बंध लादले आहेत. यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०२० मध्ये आयसीसीवर निर्बंध लादले होते. वास्तविक, आयसीसीने अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या आणि पॅलेस्टाईनमधील इस्रायलच्या गुन्हेगारी कारवायांची चौकशी सुरू केली होती. याविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीवर निर्बंध लादले होते. तथापि, जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी हे निर्बंध मागे घेतले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची सुरुवात २००२ मध्ये झाली
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच आयसीसीची सुरुवात १ जुलै २००२ रोजी झाली. ही संस्था जगभरात घडणाऱ्या युद्ध गुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. ही संस्था १९९८ च्या रोम करारात तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे कार्यरत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. रोम कराराअंतर्गत ब्रिटन, कॅनडा आणि जपानसह १२३ देश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत.