ट्रम्प यांची पनामा कालवा काढून घेण्याची धमकी:चीनचा प्रभाव वाढल्याचा आरोप; पनामाच्या राष्ट्रपतींनी फटकारले, म्हणाले- स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी पनामा कालवा पुन्हा अमेरिकेच्या ताब्यात घेण्याची धमकी दिली. हा कालवा कॅरिबियन देश पनामाचा भाग आहे. या कालव्यावर 1999 पर्यंत अमेरिकेचे नियंत्रण होते. या कालव्याचा वापर करण्यासाठी पनामा अमेरिकेपेक्षा जास्त शुल्क आकारत असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. चीन कालव्यावर आपला प्रभाव वाढवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अमेरिकेच्या ॲरिझोना राज्यात समर्थकांच्या रॅलीला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले की, ते कालवा चुकीच्या हातात जाऊ देणार नाही. रॅलीनंतर ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एआय जनरेट केलेला फोटोही पोस्ट केला. या चित्रात पनामा कालव्याच्या मध्यभागी अमेरिकेचा ध्वज लटकलेला दिसत आहे. फोटोच्या कॅप्शनमध्ये ट्रम्प यांनी ‘वेलकम टू द युनायटेड स्टेट्स कॅनाल’ असे लिहिले आहे. याचा अर्थ युनायटेड स्टेट्स कॅनॉलमध्ये आपले स्वागत आहे. पनामाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्प यांना फटकारले पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जोस राऊल मुलिनो यांनी ट्रम्प यांना त्यांच्या धमकीवर जोरदार फटकारले आहे. पनामाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाणार नाही, असे मुलिनो यांनी रविवारी रेकॉर्ड केलेल्या संदेशात म्हटले आहे. त्यांनी ट्रम्प यांचे आरोप फेटाळून लावले आणि कालव्यावरील चीनचा प्रभाव नाकारला. मुलिनो म्हणाले की, पनामा कालव्याच्या कॅरिबियन आणि पॅसिफिक बाजूंच्या दोन बंदरांचे दरवाजे सीके हचिसन होल्डिंग्सच्या उपकंपनीद्वारे व्यवस्थापित केले जातात. ही कंपनी हाँगकाँगमध्ये आहे, त्यावर चीनचे नियंत्रण नाही. मुलिनो पुढे म्हणाले की, पनामा कालवा आणि त्याच्या सभोवतालची प्रत्येक इंच जमीन पनामाची आहे आणि भविष्यातही ती पनामाचीच राहील. मुलिनो यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही यावर पुढे विचार करू. अमेरिकेने 1914 मध्ये पनामा कालवा बांधला अमेरिकेने 1914 मध्ये पनामा कालव्याचे बांधकाम पूर्ण केले. हे अमेरिकन अभियांत्रिकीचे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जाते. ते बांधताना सुमारे 38 हजार अमेरिकन कामगार मरण पावले. त्यावेळी ते बनवण्यासाठी 375 दशलक्ष डॉलर्स खर्च झाले होते. पुढील अनेक वर्षे या कालव्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण होते. 1977 मध्ये अमेरिका आणि पनामा यांच्यात झालेल्या करारानंतर हा कालवा पनामाला देण्याचे काम सुरू झाले. 1999 मध्ये तो पूर्णपणे पनामाच्या ताब्यात देण्यात आला.