वाढत्या बांधकामांबाबत योग्य निर्णय घेण्याची गरज:आदित्य ठाकरेंची सरकारवर टीका; नागरिकांना खोकला, श्वसनासह अनेक आजार

वाढत्या बांधकामामुळे हवेची गुणवत्ता ढासाळत आहे. त्यामुळे नागरिकांना खोकला, घशाची जळजळ, श्वसनासह अनेक आजारांचा सामना करावा लागत असल्याचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात सरकारने आम्ही तयार केलेला कृती आराखडा अंमलात आणण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. मात्र, राज्य सरकार काहीही माहिती देत नसल्याचा आरोप देखील आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. एकीकडे राजधानी दिल्लीमध्ये प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. तर दुसरीकडे मुंबईत देखील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे येथील हवेचे गुणवत्ता ढासाळत आहे. हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे? असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात कोणतीच माहिती मुंबईकरांना दिली जात नसल्याचे देखील ते म्हणाले. त्यामुळे मुंबईकरांना हा त्रास सहन का करावा? असा प्रश्नही त्यांनी सरकारला विचारला आहे. राज्य सरकारने कृती आराखडा अंमलात आणण्याची मागणी मुंबईवर पुन्हा एकदा धुक्याची चादर पसरली आहे. तसेच हवेची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. मुंबईकरांची या वायूप्रदूषणातून आणि ढासळलेल्या हवेच्या गुणवत्तेतून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारकडून केलेल्या कृतींबद्दल काहीही सांगितले जात नाही. आम्ही बनवलेला मुंबई हवामान कृती आराखडा राज्य सरकारने अंमलात आणण्याची मागणी देखील आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी वाढत्या बांधकामांबाबत योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. मुंबईत वाढत्या बांधकामांमुळे हवेची गुणवत्ता ढासळत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना खोकला, घशाची जळजळ, श्वसनासह अनेक आजारांचा समाना करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने मुंबईकरांना माहिती दिली पाहिजे की, मुंबईकरांना या प्रूदूषित हवेचा सामना का करावा लागत आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईत डिझेल-पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याची तयारी वाढत्या प्रदूषणामुळे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महापालिका क्षेत्रात डिझेल-पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने 7 सदस्यांची समिती स्थापन केली असून, ही समिती पुढील 3 महिन्यांत आपल्या सूचना सादर करणार आहे. 22 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव या समितीचे नेतृत्व करणार आहेत. यात परिवहन आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त वाहतूक, महानगर गॅस लिमिटेडचे ​​एमडी, पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) चे अध्यक्ष आणि संयुक्त परिवहन आयुक्त सदस्य म्हणून असतील. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण आणि गर्दीवर चिंता व्यक्त केली होती 9 जानेवारी रोजी एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरातील वाढती वाहतूक आणि प्रदूषणामुळे जीवनमान आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते वाहनांमधून निघणारा धूर हे वायू प्रदूषणाचे सर्वात मोठे कारण आहे. मुंबईतील वाहनांची संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सध्याच्या उपाययोजना अपुरी ठरत आहेत. डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे योग्य ठरेल का, याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारला समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. बीएमसी-एमपीसीबीला न्यायालयाच्या सूचना न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या बेकरींनी निर्धारित एक वर्षाच्या मुदतीऐवजी 6 महिन्यांच्या आत गॅस किंवा इतर हिरवे इंधन वापरावे, असे निर्देश दिले आहेत ते