जन्मजात नागरिकत्व संपवण्याचा ट्रम्पचा आदेश स्थगित:कोर्टाने 14 दिवसांची स्थगिती दिली, म्हणाले- हे मनाला त्रासदायक

अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जन्मजात नागरिकत्वाचा अधिकार संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला 14 दिवसांसाठी स्थगिती दिली. वॉशिंग्टन, ॲरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन राज्यांच्या याचिकेवर फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश जॉन कफनॉर यांनी हा निर्णय दिला. सीएनएनच्या म्हणण्यानुसार, वादविवादादरम्यान, न्यायाधीश जॉन कफनॉर यांनी न्याय विभागाच्या वकिलाला अडथळा आणताना विचारले- हा आदेश घटनात्मक कसा मानता येईल? हे मनाला त्रासदायक आहे. हा स्पष्टपणे असंवैधानिक आदेश आहे. न्यायाधीश कफनॉर म्हणाले की ते 40 वर्षांहून अधिक काळ खंडपीठावर आहेत, परंतु त्यांना इतर कोणतेही प्रकरण आठवत नाही ज्यामध्ये हे प्रकरण इतके स्पष्टपणे असंवैधानिक होते. कोणताही वकील हा आदेश घटनात्मक आहे असे कसे म्हणू शकतो. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला होणार आहे. 20 जानेवारी रोजी, शपथविधीच्या दिवशी, ट्रम्प यांनी जन्म हक्क नागरिकत्वावर बंदी घालणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे दरवर्षी दीड लाख नवजात बालकांचे नागरिकत्व धोक्यात आले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांचा म्हणजेच १९ फेब्रुवारीपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. दावा- ट्रम्प यांना घटनात्मक अधिकार नाहीत ट्रम्पच्या या निर्णयानंतर मंगळवारी 22 राज्यांच्या अटर्नी जनरलने दोन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टात याविरोधात खटला दाखल केला आणि आदेश रद्द करण्यास सांगितले. यूएस 30 देशांपैकी एक आहे जेथे जन्मसिद्ध नागरिकत्व किंवा जूस सोली (मातीचा अधिकार) तत्त्व लागू होते. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, या राज्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की अध्यक्ष आणि काँग्रेस (संसद) यांना 14 व्या दुरुस्ती अंतर्गत जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी घालण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. न्यू जर्सीचे ऍटर्नी जनरल मॅथ्यू प्लॅटकिन म्हणाले की, राष्ट्रपती शक्तिशाली आहे, परंतु तो राजा नाही. ते कलमाच्या फटक्याने राज्यघटनेचे पुनर्लेखन करू शकत नाहीत. अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची प्रकरणे वाढली आहेत 1965 मध्ये अमेरिकन गृहयुद्ध संपल्यानंतर जुलै 1868 मध्ये यूएस संसदेत 14 वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. गुलामगिरीला बळी पडलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश होता. तथापि, या दुरुस्तीचा अर्थ युनायटेड स्टेट्समध्ये जन्मलेल्या सर्व मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यांच्या पालकांच्या इमिग्रेशन स्थितीकडे दुर्लक्ष करून. या कायद्याचा फायदा घेत गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांतील लोक अमेरिकेत येतात आणि मुलांना जन्म देतात. हे लोक अभ्यास, संशोधन आणि नोकरीच्या जोरावर अमेरिकेत राहतात. मूल जन्माला येताच त्याला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या बहाण्याने पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारणही मिळते. हा ट्रेंड अमेरिकेत फार पूर्वीपासून सुरू आहे. समीक्षक याला बर्थ टुरिझम म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 16 लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्माने नागरिकत्व मिळाले आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे 3 परिस्थितीत नागरिकत्व मिळत नाही ट्रम्प यांनी ज्या कार्यकारी आदेशाद्वारे जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा रद्द केला आहे त्याला ‘अमेरिकन नागरिकत्वाचा अर्थ आणि मूल्य संरक्षण’ असे नाव देण्यात आले आहे. हा आदेश 3 परिस्थितीत यूएस नागरिकत्व नाकारतो. यूएस संविधानाच्या 14 व्या दुरुस्तीने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार प्रदान केला आहे. याद्वारे अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांच्या मुलांनाही नागरिकत्वाचा अधिकार मिळतो. अवैध स्थलांतरितांना बाहेर काढण्यासाठी विधेयक मंजूर दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या पक्षाला बुधवारी अमेरिकन संसदेत पहिला विजय मिळाला. अमेरिकन संसद काँग्रेसने एक विधेयक मंजूर केले आहे. या अंतर्गत परवानगीशिवाय देशात प्रवेश करणाऱ्या आणि काही गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली पकडलेल्या स्थलांतरितांना ताब्यात घेणे आणि निर्वासित करणे आवश्यक असेल. जॉर्जिया राज्यातील २२ वर्षीय विद्यार्थ्याच्या नावावरून या विधेयकाला लेकेन रिले कायदा असे नाव देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या विद्यार्थ्याची व्हेनेझुएलातील एका बेकायदेशीर स्थलांतरिताने पळताना हत्या केली होती. या प्रकरणानंतर अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.