हायसिक्योरिटी नंबर प्लेटच्या दरावर परिवहन आयुक्तांचे स्पष्टीकरण:म्हणाले – प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेसमुळे गोंधळ, महाराष्ट्रात नंबर प्लेटचे दर अधिक नाहीत

वाहनांची सुरक्षा आणि ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने एचएसआरपी (मान्यताप्राप्त सुरक्षित असलेली नोंदणीकृत नंबर प्लेट) वापरणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेटचे दर जास्त आहे असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. यावर आता राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. इतर राज्यांमधील प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेसमुळे लोकांच्या मनात थोडा गोंधळ निर्माण झाला असल्याचे परिवहन आयुक्त भीमनवार म्हणाले. तसेच नंबर प्लेटच्या संदर्भातील टेंडर प्रक्रिया ही नियमांनुसार केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात दुचाकीवर नंबर प्लेटचा दर 450 रुपये, तीनचाकी नंबर प्लेटचा दर 500 रुपये, एलएमव्ही वाहनाच्या नंबर प्लेटचा दर 745 रुपये, तर व्यावसायिक वाहनाच्या नंबर प्लेटचा दर हा देखील 745 रुपये आहे. मात्र, आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांमध्ये हे दर दुप्पट ते तिप्पट कमी आहेत. यासंदर्भात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेगवेगळे पत्र लिहिले. महाराष्ट्रात या नंबर प्लेटचे दर जास्त असल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. यावर राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले आहे. काय म्हणाले राज्याचे परिवहन आयुक्त?
इतर राज्यांमधील प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेसमुळे लोकांच्या मनात थोडा गोंधळ निर्माण झाला आहे. फिटमेंट चार्जेसच्या नावाखाली लोकांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात होते. या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेस एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कुणालाही प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेस वेगवेगळ्या प्रकारे आकारता येणार नाहीत, असे राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार म्हणाले. समाज माध्यमांवरील बातम्या चुकीच्या
नव्या नंबर प्लेटच्या संदर्भात समाज माध्यमांवर काही बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्रातील नंबर प्लेटचे दर हे इतर राज्यातील दरांहून अधिकचे नाहीत, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. इतर राज्यांमधील नंबर प्लेटचे दर देखील वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत ते आपण तपासावेत. मोटार वाहन कायद्यामध्ये नंबर प्लेट लावण्याच्या संदर्भातील तरतूद केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने सर्व राज्यांना नंबर प्लेट लावण्याच्या संदर्भामध्ये आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार ही कारवाई केली जात आहे. नंबर प्लेट लावण्याच्या संदर्भातील अंमलबजावणी केली जात आहे. याबाबतचे ऍफिडेव्हिट राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले आहे, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले. टेंडर प्रक्रिया नियमांनुसार केली
नंबर प्लेटच्या संदर्भातील टेंडर प्रक्रिया ही आपण नियमांनुसार केलेली आहे. त्याला हाय पावर कमिटीची मान्यता देखील प्राप्त आहे. इतर राज्यांचे दर व आवश्यक त्या सर्व बाबी हाय पावर कमिटीला दाखवून आणि त्यांच्या परवानगी घेतली. त्यानंतरच टेंडर संदर्भातील कारवाई करण्यात आलेली असल्याचेही भीमनवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 1 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या गाड्यांना नंबर प्लेट लावणे आवश्यक
1 एप्रिल 2019 पासूनच्या गाड्यांना ही नंबर प्लेट लावणे आवश्यक नाही. त्यापूर्वीच्या गाड्यांना ही नंबर प्लेट लावणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये यासाठी पर्याप्त सेंटर उभारण्यात आलेले आहेत. ज्या ठिकाणी सेंटर्स उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना आरटीओ अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते सेंटर उभारण्यासाठी कारवाईच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.