अमेरिकेत 20 फेब्रुवारीपूर्वी सिझेरियन प्रसूतीची शर्यत:यानंतर जन्मलेल्या मुलांना नागरिकत्व मिळणार नाही; ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपवले

अमेरिकेत 20 फेब्रुवारीपूर्वी मुलाला जन्म देण्याची शर्यत सुरू आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारतीय वंशाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी सांगितले की, त्यांना असे सुमारे 20 कॉल आले आहेत ज्यात गर्भवती महिलांना मुदतपूर्व प्रसूतीसाठी सी-सेक्शन शस्त्रक्रिया करायची आहे. खरे तर, पदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश जारी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची मुले किंवा अमेरिकेत जन्मलेल्या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकणार नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत 19 फेब्रुवारीला संपत आहे. यामुळेच अनेक गर्भवती महिलांना 20 फेब्रुवारीपूर्वी बाळाला जन्म द्यायचा आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर मुदतपूर्व जन्माची प्रकरणे वाढली
अहवालानुसार, अनेक भारतीय महिलांना 20 फेब्रुवारीपूर्वी आठव्या किंवा नवव्या महिन्यात मूल व्हायचे आहे. न्यू जर्सीचे डॉ. एस.डी. रामा म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, एका महिलेला सातव्या महिन्यातच प्रसूती व्हायची आहे. यासाठी ती पतीसोबत आली होती आणि प्रसूतीची तारीख मागत होती. टेक्सासचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. एस.जी. मुक्काला यांनी अकाली जन्मामुळे होणाऱ्या हानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, वेळेपूर्वी बाळ होणे शक्य आहे, परंतु यामुळे आई आणि बाळाला धोका खूप वाढतो. ते म्हणाले की, मुदतीपूर्वी प्रसूतीमुळे फुफ्फुसे विकसित न होणे, मज्जासंस्थेला हानी पोहोचणे, लहान मुलांचे वजन कमी होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची प्रकरणे वाढली आहेत
गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांतील लोक अमेरिकेत येतात आणि अधिक मुलांना जन्म देतात. हे लोक अभ्यास, संशोधन आणि नोकरीच्या जोरावर अमेरिकेत राहतात. मूल जन्माला येताच त्याला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या बहाण्याने पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारणही मिळते. हा ट्रेंड अमेरिकेत फार पूर्वीपासून सुरू आहे. समीक्षक याला बर्थ टुरिझम म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 16 लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्माने नागरिकत्व मिळाले आहे. ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या कुटुंबांची आशा संपली न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे दरवर्षी दीड लाख नवजात मुलांचे नागरिकत्व धोक्यात आले आहे. या आदेशानंतर, अमेरिकेत ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना मोठा धक्का बसला आहे कारण ते आपल्या मुलांच्या जन्माच्या नागरिकत्वापासून दीर्घकाळ अमेरिकेत राहण्याची संधी शोधत होते. एका भारतीय जोडप्याने सांगितले की, ते 8 वर्षांपासून H-1B व्हिसावर अमेरिकेत राहत आहेत. त्यांना आशा होती की त्यांच्या मुलाचा जन्म येथे होईल, जेणेकरून ते कायमचे अमेरिकेत राहू शकतील, परंतु आता ते शक्य नाही.