नेपाळने चिनी कंपनीला दिले नोटा छापण्याचे कंत्राट:100 रुपयांच्या 30 कोटी प्रती छापल्या जातील, नोटेवरील नकाशात 3 भारतीय भाग

नेपाळची मध्यवर्ती बँक ‘नेपाळ राष्ट्र बँक’ ने 100 रुपयांच्या नव्या नेपाळी नोटा छापण्यासाठी एका चिनी कंपनीला कंत्राट दिले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या नोटांवरील नकाशात भारतातील लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी भाग नेपाळचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. या क्षेत्राबाबत भारत आणि नेपाळमध्ये सुमारे 35 वर्षांपासून वाद आहे. रिपोर्टनुसार, चीनच्या ‘बँक नोट प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन’ या कंपनीला नोटा छापण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. चिनी कंपनी नेपाळी चलनी नोटांच्या 30 कोटी प्रती छापणार आहे. यासाठी सुमारे 75 कोटी भारतीय रुपये लागणार आहेत. म्हणजेच 100 रुपयांची 1 नेपाळी नोट छापण्यासाठी सुमारे 2.50 भारतीय रुपये मोजावे लागतील. नेपाळ सरकारने मे महिन्यात या बदलाला मंजुरी दिली होती नेपाळमध्ये नेपाळ राष्ट्र बँकेला नोटांचे डिझाइन बदलण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने यावर्षी मे महिन्यात या नोटेच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान होते. केपी शर्मा ओली या सरकारला पाठिंबा देत होते. 12 जुलै रोजी ओली यांनी प्रचंड सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. आता ते नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. त्यांना नेपाळी काँग्रेसचे नेते आणि माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांचे समर्थन आहे. नेपाळने 18 जून 2020 रोजी देशाचा नवीन राजकीय नकाशा जारी केला होता. यामध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी नेपाळचा भाग दाखवण्यात आला होता. त्यासाठी नेपाळच्या राज्यघटनेतही बदल करण्यात आले. तेव्हा भारत सरकारने नेपाळच्या या पावलाला एकतर्फी म्हणत विरोध केला होता. भारत-नेपाळ सीमा दोन नद्यांनी निश्चित केली जाते भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या या भागात हिमालयातील नद्यांनी बनलेली एक दरी आहे, जी नेपाळ आणि भारतात वाहणाऱ्या काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे. या भागाला कालापानी असेही म्हणतात. लिपुलेख पासही येथे आहे. येथून उत्तर-पश्चिम दिशेला काही अंतरावर दुसरी खिंड आहे, त्याला लिंपियाधुरा म्हणतात. ब्रिटीश आणि नेपाळचा गोरखा राजा यांच्यात 1816 मध्ये झालेल्या सुगौली करारात भारत आणि नेपाळमधील सीमा काली नदीद्वारे निश्चित करण्यात आली होती. करारानुसार, काली नदीचा पश्चिमेकडील भाग हा भारताचा प्रदेश मानला गेला, तर नदीच्या पूर्वेला येणारा भाग नेपाळचा झाला. काली नदीच्या उगमस्थानाबाबत दोन्ही देशांमध्ये वाद झाला आहे, अर्थात ती प्रथम कोठे उगम पावते. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला काली नदीचे उगमस्थान मानतो. तर नेपाळ पश्चिम प्रवाहाला मूळ प्रवाह मानतो आणि या आधारावर दोन्ही देश कालापानी क्षेत्रावर आपापले हक्क सांगतात. मानसरोवर यात्रा लिपुलेख खिंडीतून जाते, चिनी सैन्यावर पाळत ठेवणेही सोपे नेपाळला चिथावणी देण्यामागे चीनचा हात आहे इंग्रजांशी झालेल्या तहानंतर सुमारे 100 वर्षे या भागाबाबत कोणताही वाद नव्हता. चीनचे आक्रमण रोखण्यासाठी भारताने 1962 मध्ये या भागात आपले सैन्य तैनात केले होते. या भागातील अनेक भागात भारतीय लष्कर अजूनही तैनात आहे. 1990 मध्ये राजेशाहीतून लोकशाहीकडे नेपाळचे संक्रमण होताच या क्षेत्राबाबत निषेधाचे आवाज उठू लागले. 2015 मध्ये कम्युनिस्ट नेते केपी ओली नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यावर हा वाद आणखी वाढला. ओली यांनी नेपाळचा पारंपरिक मित्र भारताऐवजी चीनशी जवळीक वाढवली. त्या बदल्यात चीनने नेपाळमधील विविध प्रकल्पांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली, पण चीनचा असे करण्यामागचा खरा हेतू भारताच्या अनेक शतकांपासून जवळ असलेल्या नेपाळला भारताविरुद्ध भडकवण्याचा होता. गेल्या वर्षी देशाचे लष्करप्रमुख एमएम नरवणे यांनी नेपाळ हे दुसऱ्याच्या प्रभावाखाली करत असल्याचे म्हटले होते. नरवणे चीनकडे बोट दाखवत होते. या मुद्द्यावर नेपाळची दिशाभूल करण्यात आल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही भारताने रस्तेबांधणीवर नेपाळच्या आक्षेपानंतर म्हटले होते.